सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृतGovernment Approves Economic Reform Implementation Action Plan 2082
सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृत गर्याे सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस अनुसार तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन्। बैठकले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौ संशोधन) आदेश २०८२ समेत स्वीकृत गरेको छ। साथै, नेपाली सेनाको सैनिक स्वास्थ्य समूहअन्तर्गत मेडिकल उपसमूहमा कार्यरत एक जना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो।Government Approves Economic Reform Implementation Action Plan 2082 The Government of Nepal has approved the Economic Reform Implementation Action Plan 2082, prepared based on the recommendations of the High-Level Economic Reform Recommendation Commission. The decision was announced by the government spokesperson and Minister for Labour, Employment, and Social Security, Prithvi Subba Gurung, following the Cabinet meeting held on Thursday at Singha Durbar. The meeting also approved the Bagmati Civilization Integrated Development Committee (Fifth Amendment) Order 2082. Additionally, the Cabinet decided to extend the tenure of a Major General serving in the Medical Subgroup under the Nepal Army’s Military Health Group.
