Investor News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
स्टार्टअप विशेषज्ञ र लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसाGovernment to Provide Free Residential Visas for Startup Experts and Investors, Digital Visas for Remote Foreign Workers
आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणाGovernment to Conduct National Economic Census in Upcoming Fiscal Year The Government of Nepal has announced that it will conduct a National Economic Census in the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the budget in the joint session of the Federal Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that the census aims to collect comprehensive data related to the country's overall economy.
विद्युत महसुल समयको आधारमा फरक, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी र अनुसन्धानलाई प्राथमिकताElectricity Tariffs to Vary Based on Consumption Time; Government Prioritizes Private Investment, Research, and Green Energy Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has announced that electricity tariffs will now vary based on the time of consumption, particularly for industrial and residential users. Presenting the budget for the fiscal year 2082/83 in a joint session of the Federal Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated:
वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण अघि बढाइने, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको घोषणाGovernment to Advance Construction of Birethanti–Muktinath Cable Car; Private Sector to Be Facilitated The Government of Nepal has announced that it will initiate the construction of the Birethanti–Muktinath cable car in the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the federal budget, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that the government will facilitate the project in collaboration with the private sector to ensure smooth and safe transportation access to the religious and tourist destination of Muktinath.
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का र फुकुवा प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुनेLien and Release Processes in Banks and Financial Institutions to Go Fully Online The Government of Nepal has announced that all processes related to lien (rokka) and release (fukuwa) in banks and financial institutions will now be carried out through an online system. Presenting the budget for fiscal year 2082/83, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that the government will implement a fully digital process for handling lien and release-related activities. With this move, the traditional manual procedures for managing property liens and releases linked to loans and financial services will be eliminated, bringing significant improvements in efficiency, transparency, and time-saving.
विद्यालयमा भर्चुअल सिकाइ प्रणाली लागू हुने, डिजिटल पोर्टल विकास गरिने काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले विद्यालय तहमा भर्चुअल सिकाइ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डिजिटल सिकाइ पोर्टल विकास गरी शिक्षामा गुणस्तर सुधार गरिने जानकारी दिएका हुन्। हाल शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सिकाइ चौतारी’ डिजिटल पोर्टललाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली नेपाली मौलिकतासहित विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।Virtual Learning System to Be Introduced in Schools; Digital Learning Portal to Be Developed Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has announced that a virtual learning system will be implemented at the school level, along with the development of a dedicated digital learning portal to enhance the quality of education. Presenting the budget for fiscal year 2082/83, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that the government will promote the use of virtual learning in schools and develop a teaching-learning system based on Nepali values and context. While the Ministry of Education has already launched a digital platform called "Sikai Chautari", the budget further emphasizes upgrading and expanding digital education through a more robust portal.
काठमाडाैं उपत्यकाको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न उद्योगहरू उपत्यकाबाहिर सारिने काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले काठमाडाैं उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उपत्यकाभित्र रहेका उद्योगहरूलाई उपत्यकाबाहिर सार्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजधानी क्षेत्रको वातावरणीय गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो योजना ल्याइएको जानकारी दिएका हुन्।Industries to Be Relocated Outside Kathmandu Valley to Reduce Pollution; Land to Be Provided on Free Lease The Government of Nepal has announced that industries currently operating within the Kathmandu Valley will be relocated outside the valley to help reduce air pollution in the capital. Presenting the budget for the fiscal year 2082/83 during the joint session of the Federal Parliament, Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that the government is adopting a policy to encourage the relocation of polluting industries to designated industrial zones outside the valley.
वृद्धभत्ता पाउने उमेर नबढ्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजनNo Increase in Age for Elderly Allowance; NPR 109 Billion Allocated for Social Security Programs
५ कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रममा १० अर्ब १९ करोड, छात्राका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याडमा १ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन सरकारले ५ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २८ लाख विद्यार्थी यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने जानकारी दिएका छन्। साथै, विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको स्वास्थ्य र स्वच्छताको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।NPR 10.19 Billion Allocated for Midday Meal Program for Students up to Grade 5; NPR 1.29 Billion for Free Sanitary Pads for Girls
लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु गरिनेGovernment to Sign NPR 700 Billion Worth of Project Development Agreements via Investment Board; Construction of NPR 400 Billion Projects to Begin
अबदेखि एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने, सरकारको बजेटमा घोषणा काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अबदेखि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एसईई परीक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यस घोषणासँगै शिक्षा प्रणालीलाई संघीय संरचनासँग मिलाउँदै प्रदेशको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। अब प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ, जसले स्थानीय स्तरको शिक्षा अनुगमन र सुधारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।SEE Exams to Be Conducted by Provincial Governments, Announces Finance Minister in Budget Speech
शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालयलाई अनुदान सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, आगामी वर्षदेखि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई आधुनिक प्रविधिसँग समन्वय गरिएको विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ।Government to Modernize Education System with Tech-Friendly Approach; Grants for One School in Each District
अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा शिक्षक अभाव हटाउन ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गरिने, स्नातक पासलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाइने काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा देखिएको शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार, शिक्षण क्षेत्रमा अभाव भएका विषयमा शिक्षण सेवा सहज बनाउन शिक्षक बैंकमार्फत आवश्यक शिक्षक पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, स्नातक उत्तीर्ण गरेका युवाहरुलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गरिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिने भएको छ। सरकारको यस कदमले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता, ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षकको पहुँच विस्तार, र शिक्षित युवाहरूलाई सामाजिक सेवामा संलग्न गराउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।Teacher Bank to Be Established to Address Shortage of English, Science, and Math Teachers; Graduates to Be Mobilized as Volunteer Teachers
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजनNPR 7.72 Billion Allocated to Ministry of Communication and Information Technology, NPR 109 Billion for Social Security Allowances The Government of Nepal has allocated NPR 7.72 billion to the Ministry of Communication and Information Technology and NPR 109 billion for social security allowance programs in the budget for the upcoming fiscal year 2082/83.
सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत सुरक्षण हुने, सरकारद्वारा बीउ पुँजीसहित कोष स्थापनाको घोषणा सरकारले सहकारी संस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत गर्ने सदस्यको बचत सुरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण प्रणालीमार्फत बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरिने जानकारी दिएका हुन्।Savings Up to NPR 500,000 in Cooperatives to Be Secured; Government to Establish Fund with Seed Capital
नेपाली उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले नेपाली उद्योग र निर्यातकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अबदेखि नेपाली निर्यातकर्ताले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार, “नेपालबाट अर्धप्रशोधित वा अन्य वस्तुहरू निर्यात गरी विदेशमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ।”Nepali Industries Allowed to Invest Abroad, Up to 25% of Total Exports Permitted The Government of Nepal has announced that Nepali industries and exporters will now be allowed to invest abroad, with a provision to invest up to 25% of their total export earnings.
मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने सरकारले मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछाडि पारिएका, सामाजिक रूपमा वञ्चित समुदायका युवाहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन्।Scholarships to Be Provided for Higher Education to Musahar, Dom, and Chamar Communities
जंगली जनावरबाट हुने नोक्सानी रोक्न सरकारको पहल, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा विशेष खेतीमा प्रोत्साहन बाँदर, बँदेल, नीलगाई लगायतका जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष उपायहरू अपनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि उत्पादनमा नोक्सानी पु¥याउने जंगली जनावरको नियन्त्रणका लागि नीति र कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिएका हुन्।Government to Control Crop Damage from Wild Animals; Special Incentives for Alternative Farming in Monkey-Affected Areas
‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने, स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी उत्पादन, नेपाली उद्योग र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यो अभियान अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले “देशमै उत्पादन, देशमै रोजगारी” को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले यस अभियानमार्फत स्थानीय उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि, नेपाली ब्रान्डको सशक्तिकरण, र स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको आकर्षण बढाउने लक्ष्य राखेको छ।Government to Launch ‘Make in Nepal, Made in Nepal’ Campaign to Promote Domestic Production and Industry
