Popular News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
आगामी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ब्याजदर स्थायित्व, सहज कर्जा प्रवाह, कार्यशील पुँजीको उपलब्धता र नियामकीय सरलताको अपेक्षा गरेको छ। अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति व्यवसायी र लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। Dipesh Ghimire
दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी विस्तार गर्न खोजिएको समयमा राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रका लागि राहतका रूपमा हेरिएको छ। तर, यसको प्रभावकारिता बैंकहरूको कार्यविधि, ऋणीको पारदर्शिता र परियोजनाको वास्तविक आर्थिक क्षमतामा निर्भर हुने देखिन्छ। Dipesh Ghimire
अब प्राधिकरणले प्राप्त आशयपत्रको मूल्यांकन गरी योग्य कम्पनीहरूको सूची तयार पार्नेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धाबाट चारवटै प्रसारण लाइन आयोजना कुन कम्पनीले बनाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
कुल कारोबारका आधारमा भने नेपाल लाइफ नै सबैभन्दा अघि छ। नेपाल लाइफले एक्लै ४६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ। त्यसपछि नेशनल लाइफको २२ अर्ब २१ करोड, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल)को १८ अर्ब ४८ करोड, हिमालयन लाइफको १५ अर्ब ७९ करोड, राष्ट्रिय जीवन बीमाको १० अर्ब ६२ करोड र सूर्यज्योति लाइफको १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको व्यापार रहेको छ।
सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तोमा कर्जा प्रवाह बढाउने दबाब र वित्तीय स्थायित्व जोगाउने जिम्मेवारीबीच सन्तुलन मिलाउनु नै आगामी मौद्रिक नीतिको मुख्य परीक्षा हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
समग्रमा, रास्वपाले अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमार्फत लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। महाधिवेशनबाट अघि सारिएको यो प्रस्तावले संघीय संरचना, शासन प्रणाली र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने संकेत गरेको छ।
समग्रमा, नेप्से अहिले बलियो बियरिश प्रवृत्तितर्फ उन्मुख रहेको प्राविधिक संकेत देखिन्छ। तर ओभरसोल्ड क्षेत्र, डबल बटम सपोर्ट र विगतको प्रवृत्तिलाई आधार मान्दा अल्पकालीन प्रतिक्रियात्मक उछालको सम्भावना भने पूर्णतः टरेको छैन।
सूचीमा सबैभन्दा थोरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति भएको नेपाल बैंकमा २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र यस्तो सम्पत्ति छ, जुन गत वर्षभन्दा १४.४७ प्रतिशतले बढी हो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा भने यस्तो कुनै सम्पत्ति देखिँदैन ।
सहकारी क्षेत्रमा आएको संकटका कारण हजारौं बचतकर्ता लामो समयदेखि आफ्नो रकम फिर्ताको आसमा छन् । सरकारले ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएर रकम फिर्ताको प्रक्रियामा गति दिने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
क्षेत्रअनुसार पनि बोर्डले फरक–फरक जोखिम संकेत तोकेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत् तथा ऊर्जा र लगानी कम्पनीका वित्तीय विवरणमा देखिने विशेष प्रकृतिका जोखिमलाई लक्ष्य गरी थप समीक्षा गरिने भएको छ । यसले आइपीओ प्रक्रिया कागजी वित्तीय सूचकको परीक्षणमा मात्र सीमित नरही व्यवसायको वास्तविक अवस्था बुझ्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो चुनावी पराजयपछि एमाले कमजोर बनेको भन्दै पौडेल पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा मुखर थिए । अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारी छाडेर पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनको अडान रहँदै आएको थियो । यसैबीच उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाक्रमले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरूले ती कम्पनीहरूको जोखिम प्रोफाइललाई अझ नजिकबाट हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ — र यसले नेपालको व्यापारिक जगतमा जवाफदेहिताको नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत गर्छ।
यसैबीच यसपटकको मूल्यांकनमा अल्जेरिया र नामिबिया ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएका छन् भने बोस्निया र हर्जगोभिना तथा इराक नयाँ रूपमा सूचीमा थपिएका छन्। बुल्गेरिया, कोट डी आइभोर, कंगो र मोनाको सूचीबाट बाहिरिने संघारमा पुगेका छन् भने भियतनाम, क्यामरुन, हाइटी र दक्षिण सुडानलाई गम्भीर चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार दिगो सुधारका लागि उत्पादन क्षमता विस्तार, औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रोत्साहन नीति र व्यापार विविधीकरण अपरिहार्य छ। निर्यातमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यो वृद्धि आयातको गतिसँग तुलना गर्दा अपर्याप्त रहेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि पीपीए गरिसकेर निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाको अनुमति रद्द गरिने नीति सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले मागेको प्रगति विवरणलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी कारबाहीको आधार तयार गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
कम्पनीले सोलुखुम्बुमा १२ मेगावाट क्षमताको दूधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। उपलब्ध शेयर संख्याका आधारमा न्यूनतम आवेदन गर्ने करिब १ लाख ४२ हजार ७ सय ६० जनाले १०–१० कित्ताका दरले शेयर प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
