NEPSE Trading

सुन र चाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट, सुन प्रतितोला ३ लाखमा झर्योGold and Silver Prices Drop Sharply, Gold Falls to NPR 300,000 per Tola

माघ १८ गते आइतबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। यस दिन सुन प्रतितोला १८ हजार ८०० रुपैयाँले घटेर ३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने चाँदी प्रतितोला १ हजार ५६५ रुपैयाँले घटेर ५ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। पछिल्ला दुई दिनदेखि निरन्तर गिरावट आएको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव र स्थानीय माग कमजोर हुनु मुख्य कारण मानिएको छ।On Sunday, February 1, 2026, gold and silver prices in the Nepali market declined sharply. Gold fell by NPR 18,800 per tola to NPR 300,000, while silver dropped by NPR 1,565 per tola to NPR 5,500. The continued decline over the past two days is mainly attributed to international market fluctuations and weak domestic demand.

NEPSE TRADING1 Feb, 20261 min read

Investor

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावतNepal Oil Corporation Adjusts Fuel Prices, Raises Diesel by NPR 3 per Liter

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत काठमाडौं — नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट माघ १७, २०८२ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको लागत बढेर आए पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मात्र वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार समायोजित मूल्य १ फेब्रुअरी २०२६ (माघ १८, २०८२) को बिहान ००:०१ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमले जनाएको अनुसार आईओसीबाट डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६६ पैसाले बढेर आए पनि त्यसको पूर्ण भार उपभोक्तामाथि नपार्ने निर्णय गरिएको हो । नयाँ मूल्य संरचनाअनुसार पहिलो वर्गका डिपो क्षेत्रमा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । दोस्रो वर्गमा १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा क्रमशः १३३ रुपैयाँ ५० पैसा, १३५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य कायम थियो ।Nepal Oil Corporation Adjusts Fuel Prices, Raises Diesel by NPR 3 per Liter Kathmandu — Nepal Oil Corporation has revised the retail prices of petroleum products, increasing the price of diesel by NPR 3 per liter while keeping the prices of petrol and liquefied petroleum gas (LPG) unchanged. The adjustment follows new procurement rates received from Indian Oil Corporation (IOC) on Magh 17, 2082. According to the corporation, although the procurement cost of diesel, petrol, and LPG increased under the latest IOC pricing, the full impact has not been passed on to consumers. Diesel procurement costs rose by NPR 4.66 per liter, but only a partial adjustment was made in consideration of consumer welfare. The revised prices came into effect from 12:01 a.m. on February 1, 2026 (Magh 18, 2082). Under the new rate structure, diesel and kerosene prices in first-category depot areas have been set at NPR 136.50 per liter. In second-category areas, the price has been fixed at NPR 138 per liter, while third-category areas will now pay NPR 139 per liter. Previously, prices in these categories stood at NPR 133.50, NPR 135, and NPR 136 per liter respectively.

NEPSE TRADING1 Feb, 20262 min read

Investor

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षाIndia Prepares for Ninth Consecutive Budget Under Sitharaman, Tax Relief and Farm Support in Focus

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा काठमाडौं — भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ले आज लगातार नवौं पटक केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । भारतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था, आगामी आम निर्वाचनको प्रभाव र मध्यम वर्ग तथा किसानमुखी अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वित्तमन्त्री सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बजेटमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई थप बल दिन अझ ठूलो र वृहत्तर बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।India Prepares for Ninth Consecutive Budget Under Sitharaman, Tax Relief and Farm Support in Focus Kathmandu — India is set to unveil its national budget for the fiscal year 2026/27 today, with Finance Minister Nirmala Sitharaman preparing to present her ninth consecutive budget in Parliament. Under Article 112 of the Indian Constitution, the central government is required to table the annual budget before the start of each fiscal year, outlining its revenue, expenditure, and policy priorities. India follows an April–March fiscal calendar, with the financial year beginning on April 1 and ending on March 31 of the following year. In line with long-standing practice, the budget is presented nearly two months before the new fiscal year begins, allowing time for parliamentary debate and administrative preparation. This year’s budget is being closely watched amid expectations of fiscal consolidation, growth support, and relief measures for key economic groups.

NEPSE TRADING1 Feb, 20262 min read

Trending

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमैNepal’s Commercial Banks See Modest Income Recovery, but Rising Bad Loans and Accrued Interest Raise Red Flags

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । तर, बैंकहरूको नाफामा ठूलो हिस्सा पाकेको तर नउठेको ब्याजबाट आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता कायमै देखिएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म कुल ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३.७२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद ब्याज आम्दानी ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो । कुल बैंकहरूमध्ये १४ वटाले आम्दानी बढाएका छन् भने ६ वटा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको देखिन्छ । खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा नबिल बैंकले अग्रता कायम राखेको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्म ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो । दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि यसको खुद ब्याज आम्दानी वार्षिक आधारमा घटेको देखिन्छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कुमारी बैंकले भने उल्लेख्य सुधार गर्दै २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।Nepal’s Commercial Banks See Modest Income Recovery, but Rising Bad Loans and Accrued Interest Raise Red Flags Kathmandu — As Nepal’s commercial banks released their unaudited financial statements for the second quarter of fiscal year 2025/26 (mid-January), a mixed picture has emerged. While core income indicators show marginal improvement, deeper analysis suggests that the sector’s financial health remains fragile, weighed down by rising bad loans and an increasing dependence on accrued but unrealized interest income. According to second-quarter disclosures, Nepal’s 20 operating commercial banks collectively earned approximately NPR 96.05 billion in net interest income by mid-January. This represents a 3.72 percent increase compared to the same period last fiscal year, indicating a mild recovery in banks’ primary source of earnings. In the previous year, total net interest income stood at around NPR 92.6 billion. Out of the 20 banks, 14 reported growth in net interest income, while six experienced a decline, reflecting uneven performance across the sector.

NEPSE TRADING1 Feb, 20263 min read

Investor

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनीFNCCI Urges Political Parties to Adopt Private Sector–Friendly Policies in Election Manifestos

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति समेट्न आग्रह गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित बन्दै जाँदा मुलुकको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर संकेत भएको उल्लेख गरे । “निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै संकुचित भई देश असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।FNCCI Urges Political Parties to Adopt Private Sector–Friendly Policies in Election Manifestos Kathmandu — The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) has urged political parties to clearly incorporate policies aimed at protecting, promoting, and boosting the morale of the private sector in their election manifestos ahead of the upcoming polls. Speaking at a press conference titled “The Private Sector in Election Manifestos” held in Kathmandu on Saturday, FNCCI President Chandra Prasad Dhakal warned that Nepal’s overall economic recovery would remain difficult as long as the private sector continues to be neglected. He emphasized that the private sector contributes nearly 81 percent to the country’s Gross Domestic Product and generates about 86 percent of total employment, making its stability critical to the national economy. Dhakal stated that the morale of the private sector has weakened to an unprecedented level. “Despite adequate liquidity in the banking system, investment has failed to grow, which is a serious warning sign,” he said. “If this situation persists, employment and revenue will further shrink, pushing the country toward economic failure.”

NEPSE TRADING1 Feb, 20263 min read

Top

सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड को आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुलाSuryakunda Hydroelectric Limited IPO Opens to the General Public from Today

सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ले आज माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ आवेदन खुला गरेको छ। कम्पनीले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता शेयर निष्काशन गर्दैछ। न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आईपीओ छिटोमा माघ २१ गते र ढिलोमा फागुन ३ गतेसम्म खुला रहनेछ। केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई ‘केयर एनपी बीबी माइनस’ रेटिङ्ग दिएको छ, जसले मध्यम जोखिम संकेत गर्दछ।Suryakunda Hydroelectric Limited has opened its IPO to the general public from February 1, 2026 (Magh 18). The company is issuing 572,431 ordinary shares at a face value of NPR 100 per share. Investors can apply for a minimum of 10 shares and a maximum of 50,000 shares. The issue will close as early as February 4 and no later than February 16. CARE Ratings Nepal has assigned the company a ‘CARE NP BB-’ rating, indicating moderate risk.

NEPSE TRADING1 Feb, 20261 min read

Investor

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमैFinance Ministry Reports 46 Percent Budget Spending in Second Quarter, Structural Challenges Persist

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ। विवरणअनुसार चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ११.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्नु सरकारका लागि चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले ऋण व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीतर्फ दबाब बढेको संकेत गर्छ।Finance Ministry Reports 46 Percent Budget Spending in Second Quarter, Structural Challenges Persist The Ministry of Finance has released a detailed progress report outlining its performance and achievements during the second quarter of the current fiscal year 2082/83. The report covers budget execution, revenue administration, legal reforms, fiscal federalism, financial sector reform, planning and monitoring, and administrative management, presenting a broad picture of the state’s fiscal operations and governance efforts. According to the ministry, 46.06 percent of the annual budget had been spent by mid-January. This marks an increase of 10.75 percent compared to the same period last fiscal year, indicating relatively faster budget execution. For the current fiscal year, the government had allocated a total budget of Rs 19.64 trillion, of which Rs 9.04 trillion had been spent by the end of the second quarter. A closer look at expenditure composition, however, reveals persistent imbalances. Of the Rs 11.80 trillion allocated under recurrent expenditure, 40.82 percent—equivalent to Rs 4.82 trillion—was spent by mid-January. In contrast, capital expenditure remained weak. Out of Rs 4.07 trillion allocated for capital projects, only 11.66 percent, or Rs 47.54 billion, was spent during the review period. This underperformance in capital spending continues to raise concerns about project execution capacity and development outcomes.

NEPSE TRADING31 Jan, 20264 min read

Investor

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रितInvestment Board Approves Rs 171.65 Billion for 55 Large Projects, Energy Sector Dominates

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।Investment Board Approves Rs 171.65 Billion for 55 Large Projects, Energy Sector Dominates The Investment Board Nepal (IBN) has approved investments worth Rs 171.65 billion for 55 large-scale projects as of December 31, 2025. In dollar terms, the approved amount stands at approximately USD 11.92 billion. The data highlights a strong concentration of investment in priority sectors, particularly energy, reflecting Nepal’s strategic focus on long-term infrastructure and power development. According to IBN, the energy sector accounts for the largest share of approved investments. A total of 40 energy-related projects have received approval, amounting to Rs 133.71 billion, or around USD 9.28 billion. This dominance indicates continued investor confidence in Nepal’s hydropower and renewable energy potential, which remains central to the country’s economic and export ambitions. Manufacturing is the second-largest recipient of approved investment. The board has cleared nine manufacturing projects with a combined investment of Rs 23.69 billion. Analysts note that while manufacturing investment is growing, it remains significantly lower than energy, suggesting that Nepal’s industrial diversification is still in a gradual phase.

NEPSE TRADING31 Jan, 20263 min read

Investor

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासाFinance Ministry Allocates Rs 19.15 Billion for Election Management, Rs 6.31 Billion Released

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो रकममध्ये हालसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन तयारीलाई समयमै, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा स्रोत सहमति र निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र २० पुसमा १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको थियो। यी दुवै किस्ता गरी हालसम्म आयोगलाई कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।Finance Ministry Allocates Rs 19.15 Billion for Election Management, Rs 6.31 Billion Released The Ministry of Finance has approved budgetary allocations totaling Rs 19.15 billion for the management of elections to the House of Representatives and the National Assembly under the current fiscal year 2082/83. According to the ministry, Rs 6.31 billion of the approved amount has already been released to concerned agencies for election preparations. The ministry stated that the allocation and release of funds are being carried out in phases to ensure timely preparation, operational efficiency, and transparency in election-related spending. Funds have been provided to various institutions based on their respective roles and responsibilities in the election process. The Election Commission has received the largest share of the released funds so far. The ministry approved Rs 4.96 billion on November 18 and an additional Rs 1.77 billion on December 20 for election management. With these two disbursements combined, the commission has received a total of Rs 6.31 billion to date. To strengthen election security and intelligence coordination, the National Investigation Department was provided Rs 280 million on November 13. The allocation is intended to support surveillance, information gathering, and security preparedness during the election period.

NEPSE TRADING31 Jan, 20262 min read

Investor

सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्तावGovernment to Make NEPSE Restructuring Report Public, Major Changes Proposed in Ownership and Governance

सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्ताव सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै नेप्सेको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन रूपान्तरणको बहस औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गत मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पाएको ५० दिने समयसीमाभित्र नेप्सेको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावित मार्गबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन साताअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको थियो। प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनले नेप्सेको वर्तमान संरचना, स्वामित्व, पूँजी संरचना, व्यवस्थापन प्रणाली र प्रविधिगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।Government to Make NEPSE Restructuring Report Public, Major Changes Proposed in Ownership and Governance The government has decided to make public the restructuring report of Nepal Stock Exchange Limited (NEPSE). A meeting of the Council of Ministers held on Thursday approved the decision to release the report prepared by the high-level recommendation committee. The move has brought the long-discussed reform of the country’s only stock exchange into the public domain, drawing renewed attention from investors and market stakeholders. The decision follows the formation of a study committee on December 2, mandated to assess the existing structure of Nepal Stock Exchange Limited and propose reform measures. The committee, led by former Nepal Accounting Board chairperson Prakash Jung Thapa, was given a 50-day timeline to conduct the study and submit recommendations. The report was submitted to the Ministry of Finance nearly three weeks ago. According to the report, NEPSE requires comprehensive reform to function as a modern, efficient, and competitive market institution. The committee has proposed short-term, medium-term, and long-term reform options, concluding that the current structure—covering ownership, capital base, management practices, and technological capacity—is no longer adequate to meet the growing demands of Nepal’s capital market.

NEPSE TRADING31 Jan, 20263 min read

Investor

वाणिज्य बैंकहरूको औसत ईपीएस १६.३० रुपैयाँ, नाफा सुधारिए पनि जोखिम कायमैCommercial Banks’ Average EPS Rises to Rs 16.30, Profit Growth Uneven Across Sector

वाणिज्य बैंकहरूको औसत ईपीएस १६.३० रुपैयाँ, नाफा सुधारिए पनि जोखिम कायमै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १६.३० रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा औसत ईपीएस १४.४० रुपैयाँ रहेकोमा करिब १.९० रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। बैंकहरूको कुल नाफा बढेसँगै प्रतिशेयर आम्दानीमा समेत सुधार देखिएको हो। अर्धवार्षिक अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा साढे ११ प्रतिशतले बढेको छ। पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले कुल ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको नाफा २७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। नाफामा आएको यो वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र क्रमशः स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये एक बैंक बाहेक सबैको ईपीएस धनात्मक रहेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकको भने पुससम्म नोक्सानी रहेकाले ईपीएस ऋणात्मक देखिएको छ। कुल नाफालाई जारी सेयर संख्याले भाग गरेर निकालिने ईपीएस सेयर बजार विश्लेषणको एक महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ, जसले बैंकको नाफा उत्पादन क्षमताको अवस्था देखाउँछ।Commercial Banks’ Average EPS Rises to Rs 16.30, Profit Growth Uneven Across Sector By the end of the second quarter of the current fiscal year (mid-January), the average earnings per share (EPS) of Nepal’s commercial banks has increased to Rs 16.30. This marks an improvement of nearly Rs 1.90 compared to the same period of the previous fiscal year, when the average EPS stood at Rs 14.40. The rise reflects an overall increase in banking sector profits during the review period. During the first half of the fiscal year, commercial banks recorded a profit growth of around 11.5 percent. By mid-January, 20 commercial banks together earned a total profit of Rs 30.52 billion, up from Rs 27.36 billion in the corresponding period last year. The improvement suggests a gradual recovery in the banking sector after a prolonged period of pressure caused by weak credit demand and rising non-performing loans.

NEPSE TRADING31 Jan, 20263 min read

Investor

विदेशमा रहेका नेपाली यसपटक पनि मतदानबाट वञ्चित, इन्टरनेट मतदानको माग तीव्रNepali Migrant Workers to Remain Deprived of Voting Rights as Election Nears, Strong Support for Online Voting

विदेशमा रहेका नेपाली यसपटक पनि मतदानबाट वञ्चित, इन्टरनेट मतदानको माग तीव्र सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेसँगै देशभर राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलहरू प्रचार–प्रसारमा जुटिरहेका बेला चिया पसलदेखि चौतारीसम्म निर्वाचन र सम्भावित परिणामबारे छलफल हुन थालेको छ। तर, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक यसपटकको निर्वाचनमा पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। सरकारले पटक–पटक उठ्ने यो विषयमा ठोस व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। हरेक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको बहस हुने गरे पनि व्यावहारिक व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसैबीच, श्रमिक सञ्जाल र सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति फोरमले गरेको ‘मुलुक बाहिरबाट मतदान सम्बन्धमा नेपाली प्रवासी श्रमिकको धारणा’ शीर्षकको सर्वेक्षणले विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदानमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार सहभागीमध्ये ९४.१ प्रतिशतले इलेक्ट्रोनिक वा इन्टरनेट मतदानलाई समर्थन गरेका छन्। त्यस्तै, ३५.३ प्रतिशतले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मतदान, ४३.१ प्रतिशतले व्यक्तिगत (इन–पर्सन) मतदान र ३२.९ प्रतिशतले पोस्टल मतदानको विकल्प रोजेका छन्। कुल ४३ प्रतिशत श्रमिकले विदेशबाटै मतदान अधिकार पाए त्यसको प्रयोग गर्ने बताएका छन् भने ४१ प्रतिशतले ‘सायद’ प्रयोग गर्ने बताएका छन्।Nepali Migrant Workers to Remain Deprived of Voting Rights as Election Nears, Strong Support for Online Voting With the government announcing Falgun 21 as the date for the House of Representatives election, political activities have intensified across the country. Political parties are actively engaged in campaigning, and discussions about the election and its possible outcomes are taking place from tea shops to public squares. However, Nepali citizens living abroad will once again be deprived of their right to vote in this election. Stakeholders have strongly criticized the government for failing to ensure voting rights for Nepalis abroad. Although the issue of voting rights for Nepalis living overseas is raised during every election, the government has yet to establish a practical voting mechanism. Meanwhile, a survey titled “Perceptions of Nepali Migrant Workers on Voting from Abroad” conducted by the Migrant Network and the Forum for Law and Policy on Social Justice shows that Nepalis working abroad are highly interested in participating in elections held in Nepal.

NEPSE TRADING31 Jan, 20262 min read

Top

नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, पुँजी बजार सुधारको औपचारिक सुरुवातNEPSE Restructuring Report Approved by Cabinet, Formal Capital Market Reform Begins

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् ले नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रकाशजंग थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेप्सेलाई व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले लगानीकर्ताको चासो र सार्वजनिक दबाबलाई कदर गर्दै प्रतिवेदन अनुमोदन गराएका हुन्। प्रतिवेदनमा पुँजी वृद्धि, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सरकारी स्वामित्व घटाउने, बोर्ड पुनर्संरचना तथा प्रविधिगत सुधारका सुझाव समेटिएका छन्।The Government of Nepal’s Council of Ministers has approved the NEPSE Restructuring Report, paving the way for long-term reform of Nepal’s capital market. Prepared by a committee led by Prakash Jung Thapa, the report aims to transform NEPSE into a more professional, technology-driven, and commercially independent institution. Finance Minister Rameshwar Khanal approved the report in response to growing public and investor demand. The report highlights capital expansion, strategic partnerships, government divestment, board restructuring, and technological upgrades as key reform areas.