Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ३२ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। The Birgunj Dry Port Customs Office has collected 32 billion 32 crore 88 lakh 78 thousand rupees in revenue during the first eight months of the current fiscal year.
बागमती प्रदेश सरकारको खर्च र राजस्व संकलनमा निराशाजनक प्रदर्शन बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च र राजस्व संकलन निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा कुल बजेटको जम्मा २५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।Bagmati Province Government's Spending and Revenue Collection Disappointing The Bagmati Province Government's budget expenditure and revenue collection for the current fiscal year 2081/82 (2024/25) have been notably disappointing. In the eight months from Shrawan to Falgun (July to February), the provincial government has managed to spend only 25.62 percent of its total budget, while revenue collection has been limited to just 38.13 percent of the target.
नेपाल आयल निगमले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने नेपाल आयल निगमले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमको चैत ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । निगमको तथ्याङ्कअनुसार चुक्ता पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सोही आधारमा सेयरधनीहरूलाई कुल १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गरिनेछ। यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न निगमले चैत २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सभाकक्ष, सिंहदरबारमा अपरान्ह १ बजे ४३औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ।Nepal Oil Corporation to Distribute 10% Dividend to Shareholders Nepal Oil Corporation (NOC) has decided to distribute a 10% cash dividend to its shareholders. The decision was made during a meeting of the corporation’s board of directors on Chaitra 4, approving a 10% cash dividend (including tax) based on its paid-up capital. According to NOC’s data, its paid-up capital stands at 11 billion Nepali rupees. Based on this, the corporation will distribute a total of 1.1 billion rupees in dividends to its shareholders. To ratify this proposal, NOC has called its 43rd Annual General Meeting (AGM) on Chaitra 29 at 1:00 PM in the meeting hall of the Ministry of Industry, Commerce, and Supplies in Singha Durbar.
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई यी सुझावहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरूको प्रशंसा गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी सबै तहमा कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए। "नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ," उनले भने, "तर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैतिरबाट हुनुपर्छ।"Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry Submits Suggestions for Fiscal Year 2082/83 Policy and Program Kathmandu, March 19, 2025 - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) has submitted various suggestions to the government for the policy and program of the fiscal year 2082/83. FNCCI President Chandra Prasad Dhakal presented these suggestions to Minister of Industry, Commerce, and Supplies Damodar Bhandari on Wednesday.
६५ गैर-बैंकिङ संस्थामाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी काम गर्ने ६५ गैर-बैंकिङ संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। गैर-बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागले १५८ संस्थाको निरीक्षण गर्दा ६५ वटाले कानुन उल्लंघन गरेको फेला पारेको हो। ‘नन-बैंकिङ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन सुपरिवेक्षण रिपोर्ट २०२३/२४’ अनुसार १४८ स्थलगत र ९ फलो-अप निरीक्षण गरिएको थियो। कारबाहीमा ५० भन्दा बढी संस्थालाई सुधारात्मक निर्देशन, १० लाई जरिवाना, ५ को अनुमतिपत्र निलम्बन र २ को इजाजत खारेज गरिएको छ। रेमिट्यान्स, मनी चेन्जर, होटल, ट्राभल, एयरलाइन्सलगायतका संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पालना नगरेको, जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शिता अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व र विश्वसनीयता कायम गर्न यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। गम्भीर उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि थप कारबाही हुने विभागको भनाइ छ।Central Bank Takes Action Against 65 Non-Banking Institutions Nepal Rastra Bank has taken action against 65 non-banking institutions for illegal operations. The Non-Banking Supervision Department inspected 158 entities and found 65 violating regulations, as per the ‘Non-Banking Financial Institution Supervision Report 2023/24’. The department conducted 148 on-site and 9 follow-up inspections.
नेपालको सार्वजनिक ऋणले नयाँ उचाइ चुमेको छ, जुन हाल २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.९१ प्रतिशत हो। फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हरेक नेपालीको भागमा करिब ९१ हजार रुपैयाँ ऋण पर्छ, जुन गत असारको ८३ हजारभन्दा झण्डै ८ हजारले बढी हो। Nepal’s public debt has reached a staggering Rs 26.76 trillion, accounting for 46.91% of the country’s Gross Domestic Product (GDP). As of Falgun, this translates to approximately Rs 91,000 per Nepali citizen, up from Rs 83,000 last Asar—an increase of nearly Rs 8,000 per person. Based on the 2078 National Census.
शहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति १७.९३ प्रतिशत, चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य भौतिक उपलब्धि शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले कुल बजेट ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाखमध्ये हालसम्म १२ अर्ब २४ करोड ३ लाख ८७ हजार (१७.९३ प्रतिशत) खर्च भएको जनाएको छ। संघीयतर्फ ६८ अर्ब २५ करोड ८३ लाख ३९ हजार विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ४ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख १६ हजार छुट्याइएको छ। हालसम्म चालुतर्फ २५.२३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १७.४३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण मैनालीले जानकारी दिए।Ministry of Urban Development Reports 17.93% Financial Progress in FY 2081/82 The Ministry of Urban Development unveiled its financial progress report for the current fiscal year 2081/82 (2024/25) during a press conference on Tuesday. Out of a total budget of Rs 91.35 billion, the ministry has spent Rs 12.24 billion (17.93%) so far. For federal programs, Rs 68.25 billion was allocated, including Rs 4.42 billion for recurrent expenses and Rs 63.83 billion for capital expenditure. As of now, 25.23% of recurrent and 17.43% of capital budgets have been utilized, according to ministry spokesperson Narayan Mainali.
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा सुधार गरेको देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले ६० खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।In the first 8 months of the current fiscal year 2081/082, commercial banks have shown an improvement in deposit collection. According to data released by the Nepal Bankers' Association, the commercial banks currently operating have collected a total of NPR 60 trillion 37 billion 4 crore in deposits.
सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने सरकारले सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन २०८१ को कार्ययोजनाअनुसार आगामी एक वर्षभित्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ। कार्ययोजनाअनुसार राज्य कोषबाट तलबभत्ता लिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबबाट १% कट्टा गरी सोही बराबर रकम सरकार वा रोजगारदाताले थपेर बीमा कोषमा जम्मा गरिनेछ। आगामी ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र निजी क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकका लागि बीमा प्याकेज बनाइनेछ। ६ महिनाभित्र दर्ता र नवीकरण अनलाइनबाट हुने, दोहोरोपन हटाइने र बीमितको सुविधा अर्को वर्ष स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गरिनेछ।Government to Mandate Health Insurance for Public Representatives and Employees The government has decided to make health insurance mandatory for all public representatives and government employees. According to the implementation plan of the Health Insurance Reform Task Force Report 2081, submitted by a task force formed by the Ministry of Health and Population, this will be enforced within the next year.
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला १ लाख ७५ हजार २०० पुग्यो नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार १०० रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबारको बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७४ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यसअघि गत चैत १ गते शुक्रबार सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाउँदा प्रतितोला १ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सो दिनको उचाइलाई पार गर्दै मंगलबार सुनको मूल्यले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ।Gold Price in Nepali Market Sets New Record, Reaches Rs 175,200 Per Tola The price of gold in the Nepali market has soared to a new record high. On Tuesday, the price of gold surged by Rs 1,100 per tola, marking the highest level to date. According to the Nepal Gold and Silver Traders' Association, hallmarked gold is being traded at Rs 175,200 per tola on Tuesday. In Monday's market, hallmarked gold was traded at Rs 174,100 per tola. Prior to this, the previous record was set on Friday, March 14, when gold reached Rs 174,500 per tola. Tuesday’s surge has surpassed that peak, establishing a new high for gold prices.
एनएमबि बैंकद्वारा ग्रीन सेभिङ्स डिपोजिट योजना सुरु, वातावरण संरक्षणमा नयाँ पहल एनएमबि बैंकले वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले "ग्रीन सेभिङ्स डिपोजिट" (हरित बचत खाता) नामक नवीन बचत खाता योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो योजनाले व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पर्यावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सहयोग गर्ने बैंकको दाबी छ। बैंकका अनुसार, यो खातामा जम्मा भएको रकम सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा बचत र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने हरित परियोजनाहरूमा मात्र प्रयोग गरिनेछ। ग्राहकहरूले यस खाताबाट आफ्नो लगानीमा आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गर्नुका साथै हरित ऋणहरूमा विशेष छुटको सुविधा पनि पाउन सक्नेछन्।NMB Bank Launches Green Savings Deposit Scheme, A New Initiative for Environmental Conservation NMB Bank has introduced an innovative savings account scheme called the "Green Savings Deposit" aimed at promoting environmental conservation. The bank claims that this scheme will help individuals and institutions play a significant role in protecting the environment.
ट्रेजरी बिलमा उच्च माग, आज १८ अर्ब ३० करोडको बोलकबोल पछिल्लो समय बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता रहेकाले सरकारले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल खरिदमा उच्च प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। कर्जा लगानी गर्न नसकेपछि बैंकहरूले आन्तरिक ऋण उठाउन जारी गरिएको ट्रेजरी बिलमा लगानी बढाएका छन्, जसले डिस्काउन्ट रेट घटेर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।High Demand for Treasury Bills, NPR 18.3 Billion Up for Auction Today With banks flush with liquidity in recent times, there has been intense competition to purchase treasury bills issued by the government to raise internal debt. Unable to expand loan portfolios, banks have turned to treasury bills, driving discount rates below 3 percent.
कर नतिर्ने उद्योगी मोतीलाल दुगडसहित १०१ फर्मलाई आन्तरिक राजस्वको सूचना आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले कर नतिर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई कर दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व विशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद मोतीलाल दुगडका कम्पनीहरू पनि समावेश छन्। गत फागुन २० गते जारी १५ दिने सूचनामा १०१ व्यावसायिक फर्म र कम्पनीको नाम उल्लेख छ। यसमा दुगडका एसिया केमिकल कम्पनी प्रालि (विराटनगर–१४), एसियन केम प्रालि (विराटनगर–१७) र ह्यारिसन प्यालेस प्रालि (विराटनगर–२) को नाम पनि परेको छ। ओलीले २०७७ मा दुगडलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए, तर पछिल्लो कार्यकालमा उनले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन्। यस्तै, भूमि कन्स्ट्रक्सन र भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चरले पनि कर तिरेका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अभिनाष बोहराको भूमि कन्स्ट्रक्सन प्रालिले दुई वर्षदेखि आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिल गरेको छैन। त्यस्तै, व्यापारी पवनकुमार राठीको सनराइज पेपर मिल्स र हंसराज जैनको अरिहन्त कम्पनीसहित २१ कम्पनीले पनि कर नतिरेको सूचनामा उल्लेख छ।Internal Revenue Office Issues Notice to Industrialist Motilal Dugad, 101 Firms for Tax Evasion The Internal Revenue Office in Biratnagar has issued a public notice urging tax defaulters, including industrialist and former MP Motilal Dugad, to settle their dues. Dugad, a former special economic advisor to Prime Minister KP Sharma Oli and a member of the CPN (UML), is among those named.
कसले सिफारिस गर्छ नयाँ गभर्नरको नाम ? सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्तिअघि यस्तो समिति बनाउनुपर्छ। वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदैछ। २०७६ चैत २५ देखि कार्यभार सम्हालेका उनको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छँदै समिति गठन भएको हो। ऐनअनुसार समितिले एक डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हालका दुई डेपुटी गभर्नरसहित राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक, पूर्वप्रशासक र बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्। समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्नेछ।Three-Member Committee Formed to Recommend 18th NRB Governor The government has formed a three-member committee to recommend the 18th Governor of Nepal Rastra Bank (NRB). Chaired by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel, the committee includes former NRB Governor Bijayanath Bhattarai and economist Dr. Bishwa Paudel. As per the Nepal Rastra Bank Act, 2058, the Council of Ministers must form such a committee before appointing a governor.
आइएमएफले नेपालको पाँचौँ समीक्षा पूरा, ५ अर्ब ८१ करोड निकासा गर्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई दिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। समीक्षापछि आइएमएफले नेपाललाई करिब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) निकासा गर्ने भएको छ। आइएमएफका अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता र गत असोजको बाढीका बाबजुद नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, लचिलो मौद्रिक नीति र जलविद्युत् उत्पादनले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने जनाइएको छ।IMF Completes Fifth Review, to Disburse NPR 5.81 Billion to Nepal The International Monetary Fund (IMF) has completed the fifth review of Nepal’s Extended Credit Facility (ECF), paving the way for the disbursement of approximately NPR 5.81 billion (USD 41.8 million). According to the IMF, despite political instability and last October’s floods, Nepal has made notable progress. Increased capital expenditure, post-flood reconstruction, flexible monetary policies, and hydropower growth are expected to bolster economic growth this year.
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज सुनको मूल्य प्रतितोला चार हजार रुपैयाँले बढेर रू एक लाख ७४ हजार ५०० कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू दुई हजार ५० पुगेको छ। बिहीबार सुन प्रतितोला रू एक लाख ७० हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो।The price of gold in the Nepali market has soared to an all-time high. Today, the price of gold surged by Rs 4,000 per tola, reaching Rs 174,500, while silver settled at Rs 2,050 per tola. On Thursday, gold was traded at Rs 170,500 per tola in the local market.
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला साढे छ वर्षमा १ लाख ५ हजार ६ सयभन्दा बढी ऋणीहरू कालोसूचीमा समावेश भएका छन्। वि.सं. २०७५ देखि २०८१ फागुन २५ गतेसम्म यो सङ्ख्या कायम भएको हो। कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका छन्।The number of individuals unable to repay loans taken from banks and financial institutions has been increasing every year. According to the Credit Information Center, more than 105,600 borrowers have been blacklisted in the past six and a half years. This figure spans from the fiscal year 2075 (2018/19) to Falgun 25, 2081 (March 9, 2025). A significant number of people have ended up on the blacklist due to their inability to pay the principal and interest on their loans.
मुलुकको दोस्रो ठूलो भन्सार कार्यालयका रुपमा स्थापित भैरहवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। राजस्व संकलनमा वीरगन्ज भन्सारपछि दोस्रो स्थानमा रहेको यो कार्यालयले विभिन्न वस्तुको आयातबाट लक्ष्यभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ।Recognized as the country’s second-largest customs office, the Bhairahawa Customs Office has collected 53.17 billion rupees in revenue during the first seven months of the current fiscal year 2081/82 (2024/25). This amount reflects a significant increase compared to the same period last year. In terms of revenue collection, Bhairahawa stands second only to the Birgunj Customs Office, showcasing strong performance in revenue generation from various imported goods.
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरूले उल्लेखनीय नाफा कमाएका छन्। यो अवधिमा बैंकहरूको नाफा गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ भने केही बैंकले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्।In the first seven months of the current fiscal year, Nepal’s 20 commercial banks have recorded notable profits. Compared to the same period last year, the banks have seen a slight increase in earnings, with some institutions showcasing exceptional performance.
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ। निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूसँग उक्त रकमको प्रस्ताव माग गरेको हो। यो तरलता २१ दिनका लागि उठाइनेछ भने ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुने जनाइएको छ।Nepal Rastra Bank is set to withdraw 25 billion rupees in liquidity from the banking system on Sunday. The central bank has invited proposals from banks through a deposit collection auction. This liquidity absorption will be for 21 days, with the interest rate determined via the bidding process.