Popular News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
सिद्धार्थ बैंकको २ लाख ७२ हजारभन्दा बढी संस्थापक शेयर बिक्रीमा विद्यमान संस्थापक शेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता, ३५ दिनभित्र आवेदन दिन आग्रहSiddhartha Bank Announces Sale of Over 272,000 Promoter Shares Existing promoter shareholders given first priority under 35-day public notice
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संकटमा, सुधार बिना दिगोपना कठिन : सरोकारवाला भुक्तानी ढिलाइ, बजेट अभाव र कमजोर व्यवस्थापनले अस्पतालदेखि बिरामीसम्म प्रभावितNepal’s Health Insurance Program Faces Growing Crisis, Stakeholders Warn Delayed reimbursements, weak management and budget shortages threaten sustainability of decade-old scheme
स्पेसएक्सको आईपीओ तयारी, एलन मस्क बन्न सक्छन् विश्वकै पहिलो ‘ट्रिलियनेयर’ १.२५ ट्रिलियन डलर मूल्यांकन दाबी, घाटामा रहे पनि लगानीकर्ताको चासो उच्चSpaceX Moves Toward Historic IPO, Elon Musk Could Become World’s First Trillionaire Company seeks $1.25 trillion valuation despite mounting losses and rising debt
वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौँ ठगी, चार जना पक्राउ टर्की, साइप्रस र लिथुआनिया पठाइदिने भन्दै युवाबाट रकम असुलीFour Arrested for Defrauding Job Seekers in Foreign Employment Scam
बैंकमा पैसा थुप्रिँदै, बजारमा लगानी सुस्त अधिक तरलता व्यवस्थापनमै राष्ट्र बैंक व्यस्त, निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामाLiquidity Piles Up in Banks as Credit Demand Remains Weak Nepal Rastra Bank struggling to absorb excess cash while private sector stays cautious on investment
ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेGovernment Committed to Removing Nepal from FATF Grey List: Finance Minister Dr. Swarnim Wagle
टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, २ लाख ५१ हजारभन्दा बढीले पाए शेयरTaksar Pikhuwa Khola Hydropower IPO Allotted, Over 251,000 Applicants Receive Shares
Himalayan Power Partner Limited (HPPL) को ५० प्रतिशत हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले १ कित्ता बराबर ०.५ कित्ताको अनुपातमा ५३ लाख २७ हजारभन्दा बढी कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको हो। आवेदन चैत ९ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले बैंक तथा ‘मेरो शेयर’ मार्फत दिन सक्नेछन्। हकप्रदबाट उठेको रकम कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट लिएको सहवित्तीयकरण ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ।Himalayan Power Partner Limited (HPPL) has stated that today is the final day to apply for its 50 percent rights shares. The company is issuing over 5.327 million units of rights shares in the ratio of 0.5 new shares for every 1 existing share held. Shareholders holding shares until Chaitra 9 can apply through banks and the ‘Mero Share’ platform. The company said the collected amount will be used to repay consortium loans taken from various banks.
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। १० महिनामै सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको हो। कुल ऋणमध्ये १३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। अमेरिकी डलर बलियो हुँदा विनिमय दरको प्रभावले बाह्य ऋण दायित्वमा थप १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ भार परेको छ। यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्दा ऋण सेवा खर्च भने २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।Kathmandu । Nepal’s total public debt has reached Rs 29.75 trillion by the end of Baisakh in the current fiscal year 2082/83, increasing by over Rs 3 trillion within 10 months. Domestic debt stands at Rs 13.81 trillion while external debt has reached Rs 15.93 trillion. The strengthening of the US dollar has added an extra burden of Rs 168 billion to external liabilities due to exchange rate fluctuations. So far this fiscal year, the government has mobilized Rs 365 billion in public debt, while debt servicing expenses have climbed to Rs 293 billion.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि तय गरिएको सैन्य आक्रमण तत्कालका लागि रोक्न पेन्टागनलाई निर्देशन दिएका छन्। खाडी मुलुकहरूको शान्ति प्रयास र इरानसँग जारी वार्ताका कारण आक्रमण स्थगित गरिएको हो। यद्यपि, सम्झौता असफल भएमा ठूलो सैन्य कारबाहीका लागि अमेरिका तयारी अवस्थामा रहने ट्रम्पले स्पष्ट पारेका छन्। इरानले आणविक हतियार नपाउनुपर्ने विषयलाई उनले प्रमुख सर्तका रूपमा दोहोर्याएका छन्।U.S. President Donald Trump has instructed the Pentagon to temporarily halt a planned military strike on Iran due to ongoing peace efforts by Gulf countries and active negotiations with Tehran. However, he warned that the U.S. remains ready for a major military response if no agreement is reached. Trump reiterated that preventing Iran from acquiring nuclear weapons is the key condition of any deal.
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउन नयाँ ओटीटी नियमावली तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता र लाइसेन्स लिनुपर्नेछ भने १ करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहनेछ । सरकारको तयारीअनुसार Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Premium लगायत विदेशी तथा स्वदेशी प्लेटफर्महरू नियमनको दायरामा आउनेछन् ।Kathmandu । The government has moved forward with drafting a new OTT regulation to bring domestic and international streaming platforms under Nepal’s regulatory and tax framework. Under the proposed rule, OTT service providers will be required to obtain registration and licenses by paying a fee of NPR 10 million. International platforms such as Netflix, Amazon Prime Video, and YouTube Premium, along with local OTT services, are expected to come under government regulation.
काठमाडौं । निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ‘मूल्य समायोजन’को तयारी थालेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहोराका अनुसार समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा रहेको छ । यसैबीच काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि मन्त्री सुनिल लम्सालले कडा कदम चाल्दै प्रहरी परिचालन गरेपछि निर्माण क्षेत्रमा तनाव बढेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन, रोकिएको भुक्तानी र म्याद थपको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।Kathmandu – The government has started preparations for a “price adjustment” mechanism to address the demands of construction contractors protesting against the sharp rise in fuel and construction material prices. According to Director General Rabindra Bohora, a report prepared to resolve the issue is currently under discussion at the Prime Minister’s Office. Meanwhile, tensions have increased in the construction sector after Minister Sunil Lamsal took strict action against contractors accused of delaying projects, including police mobilization. Contractors continue their protests demanding price adjustments, pending payments, and deadline extensions.
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा ले न्यायपालिकाको कार्यबोझ तीव्र रूपमा बढ्दै गएको बताएका छन् । वि.सं. २०६१ मा १ लाख ७ हजार रहेको वार्षिक मुद्दा लगत २०८२ असारसम्म बढेर ३ लाख ७५ हजार पुगेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै २ लाख १४ हजारभन्दा बढी नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दैनिक फर्छ्यौट संख्या दर्ताभन्दा बढी भए पनि पुराना बक्यौता मुद्दा अझै उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा आएको समस्याका कारण मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावित भएको भन्दै उनले कार्यविधि सरलीकरण, सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग र व्यवस्थापन सुधारमार्फत बक्यौता घटाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।Kathmandu: Proposed Chief Justice Dr. Manoj Kumar Sharma has stated that the workload of Nepal’s judiciary has increased sharply over the years. The annual number of pending cases has risen from around 107,000 in 2061 B.S. to more than 375,000 by the end of Ashadh 2082 B.S. More than 214,000 new cases were registered in the last fiscal year alone. Although daily case settlements are higher than daily registrations, old backlog cases still remain high. Sharma said issues in information technology systems have also affected case management and proposed measures such as procedural simplification, improved management, and greater use of technology to reduce pending cases.
काठमाण्डौ । Laxmi Sunrise Capital Limited को नयाँ बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड योजना ‘एलएस होराइजन १२’ मा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बिक्री अवधि जेठ १३ गतेसम्म थपिएको छ । बजारमा अधिकांश म्युचुअल फण्डहरू अंकित मूल्यभन्दा कममा कारोबार भइरहेका कारण लगानीकर्ताहरू नयाँ योजनाभन्दा दोस्रो बजारका सस्ता इकाईतर्फ आकर्षित भएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार पूँजीबजारको सुस्तता र कमजोर प्रतिफलले नयाँ फण्ड योजनाको बिक्री चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।Kathmandu. Laxmi Sunrise Capital Limited has extended the subscription period of its closed-end mutual fund scheme ‘LS Horizon 12’ until Jestha 13 after receiving insufficient applications in the initial phase. Investors are showing weak interest in new mutual fund issues as many existing schemes are trading below face value in the secondary market. Analysts say sluggish capital market conditions and weak returns have made it difficult for new mutual fund schemes to attract investors.
सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड ले जेठ १४ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि ४६ लाख ७४ हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले यसअघि स्थानीय बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको शेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ भने आईपीओ बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।Sanigad Hydro Limited is set to launch its IPO for the general public from May 28 (Jestha 14), offering 4.674 million shares at Rs. 100 per share. The company has already completed share allotment for locals, Nepalis working abroad, employees, and mutual funds. Investors can apply for a minimum of 10 shares and a maximum of 20,000 shares. The company operates the 38.46 MW Upper Kalangagad Hydropower Project, while Laxmi Sunrise Capital Limited has been appointed as the issue and sales manager.
डलरको भाउ फेरि बढ्यो, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो नयाँ विनिमयदरDollar Strengthens Again as Nepal Rastra Bank Publishes New Exchange Rates
पूर्वाधार विकास र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको जोड राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति को बैठकमा सांसदहरूले पूर्वाधार विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, कमजोर आयोजना व्यवस्थापन र न्यून पुँजीगत खर्चप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।Lawmakers Stress Effective Infrastructure Development and Better Budget Execution Members of the National Assembly Committee on Development, Economic Affairs and Good Governance have urged the government to improve infrastructure implementation and make budget execution more effective. During a committee meeting, lawmakers expressed concern over persistent weaknesses in capital expenditure, project management delays, and slow implementation of development plans.
