राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्नेNRB to Review Dividend Cap Policy for Microfinance Institutions
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी नगद वा बोनस लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउने विद्यमान नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा बुँदा नम्बर १०४ अन्तर्गत यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो। नीतिमा भनिएको छ, “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।” यसको अर्थ, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यो सीमा हटाउने वा परिमार्जन गर्ने दिशामा जान सक्ने देखिएको छ।NRB to Review Dividend Cap Policy for Microfinance Institutions Nepal Rastra Bank (NRB) has announced that it will review the existing policy that restricts microfinance institutions from distributing more than 15% annual dividends (cash or bonus). This was declared by NRB Governor Dr. Vishwanath Paudel during the unveiling of the Monetary Policy for the fiscal year 2082/83, his first policy statement since assuming office. According to point number 104 of the new monetary policy, “The current provision allowing microfinance financial institutions to distribute annual dividends (cash or bonus) up to 15% will be reviewed.” This indicates that the central bank may consider raising or adjusting the existing cap instead of scrapping it altogether.
