सरकारको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ : बजेट, कर प्रशासन र सार्वजनिक निकायमा व्यापक सुधारGovernment’s ‘Good Governance Roadmap 2082’: Major Reforms in Budget, Tax and Public Institutions
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले बजेट, कर प्रशासन, वित्तीय हस्तान्तरण र सार्वजनिक निकायमा व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। मार्गचित्रले कर प्रणालीलाई न्यायोचित, प्रगतिशील, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन सुझाव दिएको छ। बजेट प्रणालीमा पारदर्शिता, परिणाममुखीता र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, साथै दोहोरो कार्यक्रम र स्रोत दोहोरिन नदिन साझा परियोजना बैङ्क र समन्वित बजेट प्रणाली विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ। राजस्व प्रशासनमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली, फेसलेस अडिट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ। गैरकर राजस्व बढाउन, सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना र व्यावसायिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। प्रशासन सुधारका लागि एक दर्जन निकाय खारेज, केही गाभ्ने र केही प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरिएको छ। निश्चित उद्देश्य र समय पूरा भएपछि स्वतः खारेज गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। Kathmandu – The government’s “Good Governance Roadmap, 2082” outlines comprehensive reforms in budget, tax administration, financial transfers, and public institutions. The roadmap emphasizes a fair, progressive, transparent, and fully digital tax system. It calls for budget transparency, results-oriented management, citizen participation, and coordinated systems to prevent duplication of programs and resources. Revenue administration will focus on full digitalization, face-less audits, and corruption control. It also highlights the need to enhance non-tax revenues, restructure public institutions, and implement professional management. Around a dozen public bodies are proposed for abolition, some for merger, and others for transfer to provincial or local levels, with automatic dissolution of entities upon completion of their objectives.
