
Popular News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.

गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको रु. ३ करोड ७३ लाख १९ हजार, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको रु. ३ करोड ६९ लाख १० हजार, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीको रु. २ करोड ५५ लाख ८६ हजार, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) को रु. १ करोड ७५ लाख, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको रु. १ करोड ४५ लाख, नेपाल ग्यास उद्योगको रु. १ करोड ३१ लाख र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको करिब रु. १ करोड बक्यौता रहेको छ।

विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले यो निर्णय गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान जारी रहेकाले अदालतले थुना विस्तारलाई उचित ठहर्याएको बुझिएको छ। चार अर्ब प्रकरण हालसम्म सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। भट्ट र अग्रवालमाथिको अनुसन्धान कहिले टुंगिने र मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष के हुने भन्नेबारे कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा उत्सुकता कायमै छ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने गुरुङले आफ्नो पुनर्नियुक्तिबारे केही दिनअघि नै सार्वजनिक संकेत दिइसकेका थिए। उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई आगामी दुई महिनासम्म फोटो खिचाउन नआउन भनेका थिए, जसलाई राजनीतिक वृत्तले उनको मन्त्रीपदमा फर्कने तयारीको संकेतका रूपमा बुझेको थियो।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने कर्णाली प्रदेश अग्रणी छ। कर्णालीले यस शीर्षकमा १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख पाउनेछ, जबकि गण्डकीले सबैभन्दा कम ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख मात्र पाउनेछ। असार १ गतेदेखि प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् र त्यसपछि स्थानीय तहले पनि बजेट प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरी छाता ऐनमार्फत व्यवस्थापन सुदृढ गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका जिल्लास्तरीय कार्यालय हटाएर सात प्रदेशमा राखिने भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

पछिल्ला दिनमा भने बैंक र व्यवस्थापन समूहलाई लक्षित गरी भइरहेका 'अवाञ्छित गतिविधि' प्रति समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । जेठ २२ गते दाङको तुलसीपुर शाखामा पुगेका केही बचतकर्ताले कर्मचारीको सूची माग्ने, कर्मचारीलाई भौतिक कारबाही गर्ने र तालाबन्दी गर्नेलगायतका धम्की दिएको व्यवस्थापन समूहको भनाइ छ । यस्ता गतिविधिले बैंकको सुधार प्रक्रियामै थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले नकारात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुन समूहले बचतकर्ता, सेयरधनी र अन्य सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ ।

ईसीएफ सकिए पनि नेपाल-आईएमएफ सहकार्य भने रोकिने छैन — नियमित धारा-४ (आर्टिकल फोर) परामर्श, पोस्ट-फाइनान्सिङ मूल्यांकन र प्राविधिक सहयोगमार्फत साथ जारी रहने कोषले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तिम किस्ताको रकमले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने र विशेषगरी बजेटरी सहायता तथा बाह्य स्रोत परिचालनमा टेवा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको तथ्यांक व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै पूँजीबजारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र नियामकीय निगरानी सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको सिडिएसको भनाइ छ ।

ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि आईपीओ आकर्षक बन्न सक्छ, तर परियोजनामा आधारित — विशेषगरी जलविद्युत् र उत्पादन क्षेत्रका — कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । सेबोनले स्वीकृति प्रक्रिया छरितो बनाएर गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन सके पूँजी बजारप्रतिको विश्वास थप बलियो हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

भ्रमणकै क्रममा भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन् । विगतका असहजता र मतभेद पछाडि छाडेर कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार र प्रविधि साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्य विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ छ ।

अनुसन्धानले संरचना देखायो, रकमको बाटो देखायो र ४० जनालाई कानुनको कठघरासम्म पुर्याउने सिफारिस पनि गर्यो । तर प्रतिवेदनले नै संकेत गरेको 'संरचनाको केन्द्र' सम्म अभियोजनको हात पुग्छ कि पुग्दैन — यही प्रश्न अहिले यो प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो अनुत्तरित अध्याय बनेको छ ।

आगामी दिनबारे पनि आशावादी आधार रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विशाल आन्तरिक बजार, सार्वजनिक पूर्वाधारमा भइरहेको लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिले आगामी वर्षहरूमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रलाई बलियो जग प्रदान गर्ने अपेक्षा छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय संकटका कारण समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको ठूलो रकम फसेपछि सरकार र नियामक निकायले ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै आएका छन् । ऋणीको नाम नै सार्वजनिक गर्ने पछिल्लो कदम त्यही अभियानको निरन्तरता हो ।

कोषको आकार र दायित्व दुवै बढ्दो छ । हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने विभिन्न शीर्षकमा २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अवकाश योजनाअन्तर्गतको १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत ३ अर्ब २३ करोड, आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत ३४ करोड ९५ लाख र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न सरकारी कोषमा थुप्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि आफ्नो लगानी रणनीति पुनःसंरचना गर्न थालेको हो ।

ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि आईपीओ आकर्षक बन्न सक्ने भए पनि परियोजनामा आधारित — विशेषगरी जलविद्युत् र उत्पादन क्षेत्रका — कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । सेबोनले स्वीकृति प्रक्रिया छरितो बनाउँदै गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन सके पूँजी बजारप्रतिको विश्वास थप सुदृढ हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

बजार तीन सपोर्टको संगममा उभिएको छ र बिक्रेताहरू बन्द हुने बेलामा थिचिरहेका छन् — यो सपोर्ट जोगिने कि भत्किने भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै निकट भविष्यको दिशा तय गर्ने खनालको निष्कर्ष छ ।