
Top News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.

एमसीसी परियोजनाका लागि सन् २०२६ को बजेट प्रस्ताव, परियोजना पुनः अघि बढ्ने संकेत अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले सन् २०२६ का लागि २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावसँगै, गत जनवरीमा स्थगित गरिएको एमसीसी परियोजना फेरि अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। एमसीसीले आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार, प्रस्तावित बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै घटाइएको छ। सन् २०२५ मा एमसीसीको बजेट ९३ करोड डलर थियो, जुन तुलनामा यो वर्षको प्रस्ताव झन्डै तीन चौथाइले घटाइएको छ। बजेट कटौतीको असर नेपाललगायत साझेदार देशका परियोजनामा पर्न सक्ने देखिन्छ।

नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद शेयर आवेदन गर्ने आज अन्तिम दिन हो। कम्पनीले भोली, जेठ ३० गते बुक क्लोज गरी ६५ लाख ७६ हजार ९६७ कित्ता हकप्रद शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा निष्काशन गर्नेछ। हकप्रद शेयरमा १० कित्तामा ४ कित्ता नयाँ शेयर दिने व्यवस्था छ।

तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले असार १६ गतेदेखि शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दैछ। कम्पनीले एक बराबर एकको अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ४० लाख कित्ता शेयर जारी गर्दै ४० करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ। जेठ ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साउन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। संकलित रकमबाट कम्पनीले तीन वटा बैंकमा रहेका झण्डै ९२ करोड रुपैयाँ ऋणको आंशिक भुक्तानी गर्नेछ। इक्रा नेपालले यसलाई मध्यम जोखिम रहेको [ICRA] BB रेटिङ दिएको छ। निष्काशन प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ।

सुनचाँदी व्यवसायीको माग: विलासिता कर र भ्याट खारेज गरिनुपर्छ सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढहरूले सुनमा लगाइएको २% विलासिता कर र हिरा-जवाहरत पत्थरमा लगाइएको १३% भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिको नेतृत्व गर्दै संयोजक विपिन रामुदामको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी उक्त करप्रति आपत्ति जनाउँदै खारेजीको माग राखेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमार्फत सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरत पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका थिए। व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ज्ञापनमा उक्त निर्णयले व्यवसायमा गम्भीर असर परेको, व्यापार सन्कुचित हुने खतरा बढेको र कालोबजारी प्रोत्साहन हुने भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। संयोजक रामुदामका अनुसार, यस निर्णयले आम व्यवसायी र कालिगढहरू समस्यामा परेकाले तत्काल कर खारेज गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेप्सेमा गिरावट, तर हाईड्रोपावरमा देखियो मुमेन्टम; ५० दिने मूविङ एभरेजले टेक्निकल सपोर्ट दिएको विश्लेषण बुधबारको दिन दुई दिनको लगातार उकालो पछि नेप्से परिसूचक १३.६९ अंकले घटेर २६६४.४७ विन्दुमा बन्द भयो। बजार ओरालो लागेपनि हाईड्रोपावर कम्पनीहरूको मुमेन्टमले टेक्निकल चार्टमा सपोर्ट देखिएको छ। हाल बजारमा मिड–क्याप र फण्डामेन्टल रूपमा बलिया कम्पनीहरू चलिरहेका छन्। यसअघि सक्रिय रहेका लो–क्याप कम्पनीको स्थान अहिले हाईड्रोपावर कम्पनीहरूले लिएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार लार्ज–क्याप कम्पनीमा समेत चहलपहल सुरु हुने संकेत देखिएको छ।

होटल गरिमा लिमिटेडले ल्याउँदै आईपीओ, एनआइएमबि एस क्यापिटलसँग सम्झौता काठमाडौं – होटल गरिमा लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कम्पनीले यसका लागि एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडसँग रोडम्याप सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा होटल गरिमा लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विनोद पौडेल र एनआइएमबि एस क्यापिटलका तर्फबाट डेप्यूटी सीईओ सचिन्द्र ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार एनआइएमबि एस क्यापिटलले होटल गरिमा लिमिटेडलाई आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श तथा कर्पोरेट सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यो सम्झौतासँगै होटल गरिमाले पब्लिकमा शेयर ल्याउने औपचारिक प्रक्रिया थालनी गरेको छ। आगामी दिनमा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर खुल्ला गरिनेछ।

सेबोन अध्यक्षविरुद्धको समाचार हटाउन अदालतको अल्पकालीन आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचार हटाउन दुई अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले बिजमाण्डु प्रालि र नेपाल खबर प्रालिलाई सो आदेश दिएको हो। श्रेष्ठले ती सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित सामग्रीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनको निवेदनको आधारमा अदालतले तत्काल समाचार हटाउन अल्पकालीन आदेश दिएको हो। साथै, निवेदकको मागअनुसार किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्ने आधारसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्ने, बैंकहरूलाई लगानी योग्य पुँजी व्यवस्थापनमा दबाब नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता खिच्न बुधबारका लागि निक्षेप संकलनको आव्हान गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता जमाअ भएका कारण केन्द्रीय बैंकले २१ दिनका लागि यो कदम चाल्न लागेको हो। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको मात्रा लगातार बढिरहेको छ, तर सो अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएको देखिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले सातामा दुई दिनसम्म निक्षेप संकलन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

नेपालमा सेयर धितो कर्जा १० महिनामा ३९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वृद्धि मुख्यतः ठूला ऋणीहरूले ल्याएका हुन् । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा ५३.३ प्रतिशतले, ५० लाखदेखि १ करोड सम्मको २१.१ प्रतिशतले, र २५ लाखदेखि ५० लाख सम्मको कर्जा १५.३ प्रतिशतले बढेको छ । यसले ठूला लगानीकर्ताहरूको सेयर धितो कर्जाप्रति निर्भरता बढ्दो रहेको संकेत गर्दछ ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले बाह्य विज्ञको संयोजकत्वमा सुझाव उपसमिति गठन काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक बाह्य विज्ञको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि ३ सदस्यीय सुझाव उपसमिति गठन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको जेठ २१ गते बसेको बैठकले गभर्नर डा. विश्व पौडेलको प्रस्तावमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त उपसमितिको संयोजकमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वनिर्देशक डा. रेवतबहादुर कार्की रहेका छन्। समितिमा सानिमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल सदस्य र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल सदस्य सचिव तोकिएका छन्। उपसमितिलाई बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, संरचना, जोखिम व्यवस्थापन, नियमन प्रणाली तथा दीर्घकालीन सुधार उपायहरूबारे अध्ययन गरी ३० दिनभित्र सुझाव पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि आफ्नै आन्तरिक संयन्त्रबाट बैंकिङ क्षेत्र सुधारको पहल गर्दै आएकोमा, पहिलोपटक बाहिरका विज्ञको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर सुझाव माग्नु ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अनुमति, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा सुधारको जिम्मेवारी आफ्नै स्थापनाकालदेखि सम्हाल्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ। नयाँ उपसमितिको गठनसँगै अब बैंकिङ सुधारका नीति तथा कार्ययोजनामा ताजा दृष्टिकोण समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक : नेपाल १४५औं स्थानमा, एआईको भूमिकामा जोड संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ अनुसार, नेपाल ०.६२२ सूचकांकसहित १४५औं स्थानमा रहँदै मध्यम मानव विकास भएका देशहरूको सूचीमा परेको छ। यस पटकको प्रतिवेदनले विगत ३५ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ५४ प्रतिशत वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, प्रतिव्यक्ति आयको कमजोरी र लैङ्गिक असमानता अझै चुनौतीका रूपमा कायम रहेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन सार्वजनिक: नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको सिफारिस नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एक भन्दा बढी सङ्गठित संस्थालाई अनुमति दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले अघि नै गरिसकेको थियो। नेपाल सरकारको २०८१ पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्न निर्देशन दिएको थियो, र अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो

नेपाली शेयर बजारमा उत्साहको माहोल: २५ अंकको वृद्धि, कारोबार रकम १० अर्ब नाघ्यो, फाइनान्स क्षेत्रको प्रगति नेपाली शेयर बजार आज ठूलो उत्साहको साथ अघि बढेको छ। नेप्से परिसूचक २५.०७ अंकले वृद्धि भइ २६७८.१७ अंकमा पुगेको छ, जुन ०.९४ प्रतिशतको वृद्धि हो। आजको कारोबारमा ३११ कम्पनीका २ करोड ३६ लाख ९७ हजार १ सय ४५ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन्, जसको कुल कारोबार रकम १० अर्ब १६ करोड ९ लाख ८९ हजार ७६.१७ रुपियाँ रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेका छन्। बाह्य अर्थतन्त्रको स्थिरता र आन्तरिक आर्थिक संकेतहरूले नेपाली शेयर बजारको वृद्धि र उत्साहमा योगदान पुर्याएका छन्। यस वर्षको बजारले अपेक्षाकृत राम्रो प्रदर्शन गरेको छ र यो वित्तीय क्षेत्रको सुधारसँगै सकारात्मक परिणाम देखिएको छ।

ब्याजदरमा गिरावट र शेयर धितो कर्जा वृद्धि नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थामा ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ। नेपालको वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८२ वैशाख महिनामा ८.११ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.३३ प्रतिशत कम हो। यस वर्षको वैशाख महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर १०.३४ प्रतिशतको तुलनामा घटेको छ। विकास बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर ९.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ब्याजदर १०.३१ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो। निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत कम हो। विकास बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर ५.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.१५ प्रतिशत रहेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ: अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय जरुरी अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको घनिष्ठ समन्वयको महत्त्वलाई औंल्याएका छन्। उनले यो समन्वयलाई अर्थतन्त्रको सुधार र आर्थिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य बताएको छ। चाणक्य मिडिया प्रालिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'पूर्व-मौद्रिक नीति छलफल' कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरूको समन्वयमार्फत आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको सुशासन कमजोर भइरहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ चनाखो हुनुपर्ने धारणा राखे।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जुन ७.३ प्रतिशतको वृद्धि हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, वैशाख महिनाको अन्त्यसम्म कर्जा प्रवाहमा यो वृद्धि देखिएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका थिए। चालू आवमा कर्जा प्रवाह थोरैले बढेको देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले चालू आवमा कर्जा प्रवाहमा १२.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन वैशाखसम्म ७.३ प्रतिशत देखिएको छ।

महँगी (मुद्रास्फीति) ह्वात्तै घट्यो, २०८२ वैशाख महिनामा २.७७ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०८२ वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ४.४० प्रतिशत थियो। यस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.५२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ६.४१ प्रतिशत र ३.०९ प्रतिशत थियो। गत वैशाख महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.०८ प्रतिशत, फलफूलको ६.१५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ५.१७ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ४.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २३.१ प्रतिशतको वृद्धि नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार महिनाको अन्त्यमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जसमा २३.१ प्रतिशतको वृद्धि भई २०८२ वैशाख महिनाको अन्त्यसम्म २५ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा, २०८१ असार महिनामा १५ अर्ब २७ करोड डलर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८२ वैशाख महिनामा २०.५ प्रतिशतको वृद्धि भई १८ अर्ब ४० करोड डलर पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार महिनामा १८४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो, जुन २०८२ वैशाख महिनामा १९.६ प्रतिशतको वृद्धि भई २२११ अर्ब ११ करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार महिनामा १९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो, जसमा ५६.८ प्रतिशतको वृद्धि भई ३०१ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ।