अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग्योMinistry of Finance Seeks Progress Report on Government’s Cost-Cutting and Fiscal Austerity Implementation
अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग्यो अर्थ मन्त्रालयले सरकारले गरेको खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था थाहा पाउन सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूमा सर्कुलर पठाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार सर्कुलर असोज अन्तिम साता पठाइएको हो, र विवरण आएपछि त्यसको आधारमा थप नीतिगत निर्णय लिइनेछ। गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय नेपाल सरकारका सबै तहमा—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा—लागू हुनेछ। निर्णय अनुसार सार्वजनिक संरचना मर्मत, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विकास आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। निर्माणाधीन आयोजना जसमा स्रोत सहमति भइसकेको छ, तिनको बजेट घटाइने छैन। तर, एलएमबीआईएस प्रणालीमा नयाँ, तयारी नभएका वा दोहोरो प्रविष्टि भएका स–साना आयोजनाहरूलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार रोक्का राख्ने भनिएको छ।Ministry of Finance Seeks Progress Report on Government’s Cost-Cutting and Fiscal Austerity Implementation The Ministry of Finance has circulated a directive to all ministries, federal agencies, provincial governments, and local levels, requesting updates on the implementation status and progress of the government’s cost-cutting and fiscal austerity decisions. According to Ministry Spokesperson and Joint Secretary Tank Prasad Pandey, the circular was sent in the final week of Ashoj (mid-October). The ministry will analyze the reports and may introduce additional policy measures based on the findings.
